विधानसभा निवदनुकिचे निष्कासन लागून आठवडा झलाय। तरीही राज्य सरकार स्थापना न जाल्याणं सोयाबीन उत्पादकाना आर्थिक क्षति सोसावं लागत आहे। प्रचाराच्या काळात सत्तेत अलयासोयबला सहा हजार रुपये प्रति मूल्यवान भाव देन्याचं शशीप महायुति सरकारने शेतकऱ्यान्ना दिल होतं। महायुतिला घवघवीत यश मिळाल्याणंसोइबच्या दरत वाढ होन्याची शेतकऱ्यान्ना नियति होती है। मात्रा, अद्यप सरकार स्थापनेचा तिधा सुतलेला नहीं. तसेचओब्यान्या डरथी वाढ झालेलि नहीं। त्यामुळे शेतकऱयांनीसोयाबी घराटच थेवलंय. भाव नसल्यानं साध्या अमरावतीच्या कृषि उपज बाजार समितिसोयाबनाची एवक घटलीय।
शेतकऱयांचे आर्थिक क्षति
हमीभाव केंद्रवेरिल ओलाव्याचा निकष 12 वरुण 15 जालियानंतर बाजारतिल दर वाधन्याची आशा शेतकऱ्यान्ना होता है। मात्रा, हमीभवन खरेदी केंद्रला वेग अलता असतानाच बाजारातिल सोयाबीनचे दर स्थिर आहेत। सोयाबीनचा 4892 हा हमीभाव आहे. साध्या सोयाबीनला 3200 ते 4100 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिलतोय। हमीभावपेक्षाहीओब्याचे दर कमी असल्यानं शेतकऱयांचे नुकसान आर्थिक घटे। सरकार स्थापित करने के बाद सरकार ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विदर्भतील नेताए सोयाबीनच्या भावसाथी रस्तयावर उतरनार का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानि डीज़ल सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति मूल्यवान भाव देउ असन आत्मनिर्भर दिलन होतं। निवदनुकीनन्तरि सरकार स्थापन न जल्याणं मोदी यांच्या साचीचाची डिसील पूरता होताना दिसत नहिये। सोयाबीनला हमीभाव नसलयानं सोयाबीनचे काय करायचं आसा प्रश्न? यवतमाळमधील शेतकऱ्यान्नाला आहे.
निवदनुक तोंडावर अस्ताना काँग्रेसच्या नेत्यान्नि शेतकऱ्यान्ना नइओबयान विकन्याचं आव्हान केलं। अधिक से अधिक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अब कांग्रेसचे नेते विशेषत: मानसवाड़ा और विदर्भतील नेता सोयाबीनच्या भावसाथी रस्त्यवर उतरनार का? असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय।
